प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों की सूची होगी तैयार,03 महीने में पूरा होगा पीएम आवास योजना का सर्वे

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👉प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों  के सर्वे का कार्य  हुआ शुरू*है 

👉विभिन्न विभागों के दक्ष अधिकारी/कर्मचारी करेंगे सर्वे

👉योजना से वंचित पात्रों की पहचान के लिए सर्वे शुरू

लखनऊ: 01 जनवरी 2025

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए सर्वेक्षण एक जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। यह सर्वेक्षण की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। सर्वे के लिए प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेयरों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना से वंचित पात्रों की पहचान के लिए यह सर्वेक्षण का कार्य होगा। केंद्र सरकार ने तीन माह में इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च 2025 तक योजना से वंचित पात्रों को चिह्नित कर आवास प्लस एप पर अपडेट किया जाना है, ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गांवों में रहने वाले बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा सके। इस बार सरकार आवास प्लस मोबाइल एप पर भी खुद से रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दे रही है,जो लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी।

जानकारी दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में सम्मिलित सभी बेघर तथा एक या 2 कमरों के कच्ची दीवार या फिर कच्ची छतयुक्त मकानों में रहने वालों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। सर्वे करने वाले अधिकारी/कर्मचारी गांव-गांव पहुंचेंगे और पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर आवास प्लस ऐप पर अपडेट किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। 

पात्रता/अपात्रता या फिर सर्वेक्षण तथा चयन की प्रक्रिया आदि के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 श्री जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि योजना के अंतर्गत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। समस्त जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सर्वेक्षण का कार्य त्रुटिरहित एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कर लिया जाए।

(पत्र सूचना शाखा)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश